उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जो मुख्य रूप से आदर पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत इच्छुक युवा CCC (Certificate Course in Computer Concepts) और O Level कोर्स में भाग लेकर डिजिटल दक्षता प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी नौकरी पाने की संभावनाएं और बेहतर होंगी। इस योजना के लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है।
राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया है, ताकि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी इसका लाभ उठा सकें। 14 जुलाई 2025 तक आवेदन करने वालों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
UP Free Training 2025 News
UP Free Training 2025 News: यह मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग पहल आदर्श अवसर प्रदान करती है उन युवाओं के लिए जो तकनीकी दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। इस योजना के तहत CCC और O Level कोर्स मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिससे युवा सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, डेटा एंट्री, ईमेल एवं अन्य कार्यालयीन कार्यों को समझ सकते हैं। इससे न केवल उनकी तकनीकी समझ बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए मार्ग भी खुलेंगे।
कौन लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के OBC वर्ग के ऐसे युवा उठा सकते हैं जो इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के युवा भी तकनीकी ज्ञान से लैस हों और डिजिटल इंडिया के सपने में अपना योगदान दे सकें।
पात्रता सरल और स्पष्ट है: इच्छुक उम्मीदवार को संबंधित जिले में अपने इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र और आय प्रमाण देने होंगे। आयोजन जिले स्तर पर होगा, जहां जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चयन कार्य किया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रखी गई है, ताकि सुविधा प्रत्येक योग्य अभ्यर्थी तक पहुंचे।
सिर्फ OBC के लोगों को ही मिलेगा योजना का लाभ
यह विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना केवल उन युवाओं के लिए है जो OBC श्रेणी में आते हैं। अन्य किसी भी वर्ग—जैसे SC, ST, General आदि—के युवा इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ओबीसी वर्ग को ही इस योजना में प्राथमिकता का अधिकार दिया गया है।
इस पहल के जरिये सरकार का लक्ष्य ओबीसी युवाओं की तकनीकी स्थिति मजबूत करना और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे प्रशिक्षण का खर्च उठाया जाएगा।
प्रशिक्षण के लिए 299 संस्थाओं का चयन
मुख्य रूप से तीन सौ संस्थाओं को इस योजना में तालिका में शामिल किया गया है। कुल 299 में से 43 संस्थाएं केवल CCC कोर्स कराएंगी, वहीं 52 संस्थाएं केवल O Level कोर्स उपलब्ध कराएंगी। बाकी 204 संस्थाएं दोनों कोर्स—CCC और O Level—प्रदान करने योग्य हैं।
ये संस्थाएं सतत चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई हैं। निदेशक स्तर द्वारा गठित एक चयन समिति ने इन संस्थाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की योग्यता, अतीत के रिकॉर्ड एवं अन्य मानदंडों के आधार पर इन्हें चुना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशिक्षण का स्तर उच्चतम हो और सभी उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
यूपी फ्री ट्रेनिंग का लाभ उठाने के लिए जरूरी योग्यताएं
इस योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की पात्रता पहले जिला स्तर पर बनी समिति द्वारा जाँची जाएगी। चयन प्रक्रिया के दौरान इंटरमीडिएट की सफलता और आय का सत्यापन प्राथमिक जरूरियात में शामिल रहेगा। साथ ही डीएम अध्यक्षता समिति इस बात की भी जांच करेगी कि आवेदन सही समय पर और सभी दस्तावेजों के साथ जमा किए गए हैं।
इस योजना के पिछड़े वर्ग कल्याण योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने भी इस पहल को सराहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वे सभी युवा आवेदन कर sakte हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो और जिनका परिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक मौका है उन परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हो सकते हैं।
कोर्स में कितने रुपए की मिलेगी सहायता?
इस योजना में CCC कोर्स की अवधि तीन माह है और सरकार द्वारा इसका खर्च अधिकतम 35,000 रुपये तक स्वयं चयनित संस्थानों को प्रदान किया जाएगा। वहीं O Level कोर्स की अवधि एक वर्ष है और इसके लिए 15,000 रुपये तक की सहायता घटक संस्थानों को मिलेगी।
इस वित्तीय सहायता की व्यवस्था सीधे उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को की गई है जहां प्रशिक्षण चलाया जाएगा। यदि कोई पात्र अभ्यर्थी स्वयं फीस जमा करता है, तो जैसा ही वह प्रमाणपत्र सत्यापन कराता है, सरकार उस राशि का प्रतिपूर्ति करेगी। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि कोई आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी भी पीछे न रहें।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर आवेदनवाला क्षेत्र खुलेगा। उम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा की जानकारी और आय का प्रमाण अपलोड करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 रखी गई है। इस तारीख के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी इच्छुक ओबीसी वर्ग के नौनिहालों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना आवेदन सुनिश्चित रूप से पूर्ण करें, ताकि वे इस योजना के अवसरों का लाभ उठा सकें।
क्या उम्मीदवारों को मिलेगी कोई अतिरिक्त सहायता?
सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि प्रशिक्षण के दौरान पिछले प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को Stipend हेतु कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन प्राथमिक सहायता कोर्स फीस के रूप में टिकट दी गई है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त उम्मीदवारों को स्वयं प्रशिक्षण संस्थानों में उपस्थित रहना होगा।
इस योजना से OBC वर्ग के युवाओं की डिजिटल पहचान मजबूत होगी, उन्हें सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं और वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना योगदान दे सकते हैं।
निष्कर्ष
UP Free Training 2025 एक मजबूत कदम है, जिसका उद्देश्य OBC वर्ग के युवाओं को तकनीकी दुनिया से जोड़ना है। CCC और O Level जैसे डिजिटल सर्टिफिकेशन में मुफ्त प्रशिक्षण उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे ले जाएगा। ऐसे प्रशिक्षित युवा सरकारी और निजी संस्थाओं में आवेदन कर सकते हैं और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकते हैं।
यह योजना न केवल उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की डिजिटल क्षमता को भी सुदृढ़ करेगी। यदि आप OBC वर्ग से हैं, इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, तो अभी आवेदन करें और इस मौके को हाथ से जाने न दें।
